आदिवासी जनजातिको समर्थनमा राखिएको सामाग्री पढ्न वा कपि गर्न वा बाँड्न खुल्ला राखिएको छ । सामाग्री थप्न र राख्न चाहने ब्यक्तिले इमेल गर्नु होला । Please note and email to : hakubauchha.1234@blogger.com for posting on this Home Page. Tittle should be placed in the subject and contents in the body.
Thursday, June 14, 2012
1. मानिसहरुको सामाजिक विकास क्रममा ढुङ्गे युगवाट कविला, जाति हुँदै अनि बिभिन्न जातिहरु मिलेर राष्ट्र बन्ने कुरा सामाजिक प्रकृयाको सिद्धान्तमा पाइन्छ र त्यस पछि आ-आफ्नो सिमाना तोडेर अन्तरराष्ट्रिय एउटै गाऊँ सम्म सोच्न पुग्छन । यो बिकास क्रम समय... र मानिसहरुमा हुने मानसिकता मनस्थिति एवं भावना संग संवन्धित छ । हाम्रो देशको अवस्था अहिले जातिय तहमा छ । त्यसैले कुनै पनि बिकसित मुलुक बिकसित मनस्थितिको कथा सुनेर त्यसको पछि लाग्नु त त्यहाँ पानि पर्दा नेपालमा छाता ओढ्नु हो । मानविय चेतनाले उ स्वावलम्वी, आत्म-सम्मान आफ्नो परिचयका साथ जिवन गुजार्न मन पराउने प्राणी हो । त्यसैले स्वावलम्वी हुनु, आत्म-सम्मान हुनु, आफ्नो परिचयका साथ बाच्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकारको कुरालाई बङ्ग्याएर जातिय भन्नु उचित होइन 2. आदिवासी भनेको ऐतिहासिक पहुँचमा नै कुनै क्षेत्र वा ठाऊँ वा इलाकामा भएको पहिलो मानव बसाई गर्ने जाति हुन । यि जातिले त्यो क्षेत्र वा ठाऊँ वा इलाकालाई मानव बस्ति बस्न योग्य बनाउन अनेकौं किसिमका कष्ट एवम योगदान गरेका छन । पछि मानव बस्ति योग्य भैसकेपछि अरु जात-जातिको आगमन, प्रवेश, कुनै बेला जवर्जस्ती कब्जा र अनेकौं कारणहरुवाट अहिले सामाजिक , आर्थिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, भाषिक क्षेत्रमा कुनै वा सबैमा पछाडि परेका जात-जाति हुन । यिनिहरुको योगदानको कदर गर्दै उनिहरुको रक्षा र प्रबर्धनको लागि आई. एल. ओ. १६९ सम्मेलनमा र यू. एन. डि. पि. को छुट्टै दस्ताबेज पारित भएका छ्न ।जसमा प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अधिकार, स्वशासन, आत्म-निर्णयको अधिकार, सामाजिक , आर्थिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, भाषिक क्षेत्रमा उथ्थान र प्रबर्धनको अधिकार सम्बन्धि ब्याख्या गरेको पाइन्छ । 3. आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९, नेपाल सरकारले यसलाई २०६४ सालको हिउँदे अधिवेशन मार्फत पारित गरेर यो महत्वपूर्ण अभिसन्धि यहि २०६५ भदौ २९ गते देखि नेपालमा लागु भइसक्यो।नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ (दफा ९) मा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धीको कुरा प्रचलित कानून संग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागी बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र त्यस सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था लागु हुने प्रावधान भएको हुनाले महासन्धि नं. १६९ का प्रावधानहरु नेपाल कानून सरह हुनेछ र नेपालका कानूनी प्रावधानसंग बाझिएका महासन्धिमा उल्लेखित प्रावधान नै लागु हुनेछ। 4. नाइजेरिया र इथिओपियामा समयमा सम्बोधन नगर्नुको परिणाम हो किनकि युद्ध भैसकेपछि रोक्न धेरै गाह्रो कुरा हो । हामी आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ कार्यान्वयनको कुरा गर्दैछौं*
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Registered हुनु जरुरि छैन Comment as मा Anonymous select गर्नुहोस । आफ्नो नाम ठेगाना र प्रतिकृया लेख्नुहोला...अनि Publish थिच्नुस ।