राजनीतिबाट किन भाग्छन् जनजाति - बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

राजनीतिबाट किन भाग्छन् जनजाति

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

जानजाति भनेको संक्रमणकालीन जातीय अवस्था हो । यो अवस्था "राष्ट्र" को हैसियतको अवस्थामा नपुगिन्जेल संक्रमणीय हुन्छ । जवसम्म कुनै जाति जनजातिको अवस्था पार गरेर राष्ट्रमा पुग्न सक्दैन तवसम्म त्यो जाति त्यो मुलुकमा दोस्रो दर्जाको नागरिक कहलिरहन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जनजाति भनेको सत्ता नभएको जाति हो । जसको राज्यमा निर्णायक राजनीतिक भूमिका रहन्न । जुन जातिको जुन मुलुकमा राजनीतिक भूमिका र हैसियत नै कायम रहन्न त्यो जातिको अन्य आर्थिक, सांस्कतिक र धार्मिक हैसियतको कुनै अर्थ नै रहन्न ।

कुनैपनि जातिलाई जनजातिको चरणबाट राष्ट्रको चरणमा पुर्‍याउने तत्व भनेको राजनीति नै हो । त्यो समुदायलाई राजनीतिले मात्र राष्ट्रको हैसियतमा पुर्‍याउँछ । कुनै पनि जनजाति साहित्यकार भएर, कलाकार भएर, दार्शनिक भएर, वैज्ञानिक भएर, व्यवसायिक उद्यमी भएर, जागिरे भएर, धार्मिक गुरु भएर र अन्य कुनै काम गरेर त्यो राष्ट्रको हैसियतमा पुग्ने होईन । त्यहाँ पुग्नको लागि अपरिहार्य रुपमा जनजातिले राजनीति गर्नु नै पर्दछ । राजनीतिक रुपले उद्वेलित भएर जनजातिहरुले राज्यको शासन सत्तामा दीगोरुपमा हावी भएपछि मात्र त्यो समुदाय राष्ट्रको हैसियत पुग्दछ । कुनैपनि जातिको विकासलाई राजनीतिको मापदण्डको कसीमा राखेर मात्र हेरिन्छ । जस्तो नेपालकै उदाहरण लिउ, कुनैपनि जनजातिले कारमा चढनु र कुनै बाहुनको छोरोले साइकल चढ्नुमा उही र्साईकल चढने बाहुनको छोरालाई प्रतिष्ठाले हेरिन्छ । किनकी बाहुनको छोरो साइकल चढेर भएपनि सिंहदरवार धाउँछ, प्रशासनिक निकाय धाउँछ, पुस्तकालय धाउँछ किनकी ऊ राष्ट्र हो । तर जनजातिको छोरो कार चढेर मासु किन्न जान्छ, चामल किन्न जान्छ भट्टपिसल धाउँछ । यो अवस्था हो । उसले यसो गर्नै पर्ने हुन्छ । संसारभरिको जनजातिको हैसियतमा रहेको समुदायको नियती नै यस्तै हुन्छ । र यो दिनचर्या बन्यो भने यसले उसको चेतनाको स्तरलाई पनि खस्काइदिन्छ । अनि राष्ट्र र जनजातिमा भेद गर्नपनि सक्दैन ।

जनजातिले राजनीति त गर्ने तर कुन प्रकृतिको गर्ने - प्रश्न गम्भीर छ । कुनैपनि जाति राष्ट्रमा पुग्न उसको आफ्नै राजनीतिक "डिस्र्कोस" चाहिन्छ । उसको आफ्नै राजनीतिक मञ्च चाहिन्छ । काग्रेस, एमाले र माओवादी बाहुन क्षेत्रीको पार्टी हुन । यो पार्टी बाहुन क्षेत्रीले नै गठन गरेका हुन । र त्यसको नेतृत्व र स्वामित्वपनि उसैको हुन्छ । हुन त ती पार्टीमा जनजातिहरु पनि नभएका होइनन् । तर उनीहरु त्यहाँ काम मात्र गर्ने हुन् । स्वामित्व र नेतृत्व उसले प्राप्त गर्ने अवस्था र हैसियत राख्दैन ।

जनजातिहरु ति दलहरुमा पदको मान्छे (Man of Position) बनाइन्छ तर शक्तिको मान्छे (Man of Power) बनाईन्न । कुनै राजनीतिक पद र लाभ दिन्छन् तर राजनीतिक नेतृत्व पाउदैनन् जनजातिले । जस्तो एमालेले सुवास नेम्बाङलाई संविधानसभाको सभामुख/अध्यक्ष त बनायो । उ पदको मान्छे भो तर शक्तिको मान्छे थिएन । त्यसैले त पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाको निर्देशन विना नेम्वाङले र्सार्वभौम संविधानसभाको बैठकसम्म बोलाउने हैसियत राख्दैथे । सिद्धान्तः संविधान संविधानसभाको अध्यक्षले जारी गर्ने हो । तर उ जहिले पनि बल्खुका खनाल र ओलीहरुबाट निर्देशित भैरहनु पर्‍यो । उनि संविधानसभाको अवधिभर जागिरेको हैसियतमा गुजरीनु पर्‍यो । किनकी राजनीतिक नेतृत्व उ संग छैन । त्यस्तै रामवरण यादव राष्ट्रपति भएर के गर्नु उसले सुशील कोइरालाहरुको निर्देशन मान्नुपर्दछ । हरि शर्मा, र्सूय ढुँगेल र राजेन्द्र दाहालको सल्लाह विनै केही गर्नै सक्दैन । किनकी राष्ट्रपतिको पद उनिसंग भएर के गर्नु राजनीतिक नेतृत्व त कोइरालाकै पोल्टामा छ । राष्ट्रपतिले चाल्ने जतिपनि कदमहरु काँग्रेसको स्वाथ अनुकुल हुनुपर्छ । होईन भने यादवको पद धरापमा पर्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा शक्तिको अभ्यास राजनीतिक पार्टीबाट हुने गर्दछ । त्यसमा पनि शक्ति त्यो पार्टीको नेतृत्वमा नै हुने गर्दछ । सारा राष्ट्रिय राजनीतिलार्इर्र्गति दिने भनेको दलको नेतृत्व हो । नेतृत्वसंग शक्ति हुन्छ । त्यसकारण चुनावमा हारेपनि जितेपनि उनिहरु सत्तामै रहन्छ । जस्तो उदाहरण लिउ, एमालेको माधवकुमार नेपाल संविधानसभामा हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री भए प्रकृया मिलाएर । किनकी उ शक्तिको मान्छे हो । बाहुनउन्मुख काग्रेस, एमाले र माओवादीले जनजातिलाई कुनैपनि लाभको पद दिन सक्छ । उसले मन्त्री बनाइदिन सक्छ, सांसद बनाइदिन सक्छ, राजदुत बनाइदिन सक्छ । तर एउटा कुरा दिन सक्दैन । त्यो भनेको "राजनीतिक नेतृत्व" हो । किनकी राजनीतिक नेतृत्वमा "अस्तित्वदायी र्सवाेच्चता" हुन्छ । नेपाली काग्रेसका भीमबहादुर तामाङ, सुशील कोईराला भन्दापनि हरेक कुराले सक्षम मान्छे हो । तर बोल्न पनि नजान्ने सम्प्रेषणीय क्षमता नभएका कोईरालाले काँग्रेसको सभापतिमा जिते । विचरा तामाङले सय भोट पनि नघाएन । यो किन यस्तो भयो - यदि उनि "भिम बहादुर तामाङ"को ठाउँमा "भिम प्रसाद आचार्य" भएको भए पक्कै काग्रेसको सभापति हुनसक्थ्यो । यि कुराहरुको सुक्ष्म विश्लेशषण गरिनुपर्ने हो तर कहिबाट हुन सकेको छैन ।
जनजातिहरुको माग पुरा गर्नु भन्दा संविधानसभा विघटन गर्न दलका नेताहरु तयार भएका हुन । बरु मुलुक सिद्धियोस तर जनजातिहरुको माग पुरा नगर्ने काँग्रेस, एमाले र माओवादीको हठले स्थिति यो आएको हो । उनीहरु कति साम्प्रदायिक रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । एकजातीय बर्चस्व कायम गराइरहने उनीहरुको कुटील चालमा मुलुक बन्धक भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व नहुदा तल जतिसुकै कराएपनि जनजातिहरुले उपलब्धि लिन सकेन । राजनीतिक सहमति गराउने क्रममा तीन दलको शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दा तीनै जना बाहुन नेता हुन्थे । प्रकृयाले त उनीहरु नै ठूला हुन । यदि उनीहरुमा जातीय पहिचान दिने भन्ने कुरामा सहमत भएको भए संविधान बनिसकेको हुने थियो । यदि ति पार्टीमा आदिवासी जनजातिहरु लागेकै भरमा माग पुरा हुने हो भने त समस्या हल भैसक्थ्यो । तर जनजातिहरु ति पार्टीका लागिमात्र परे तर शक्ति-हैसियत पाउन सकेन र सक्दैनन् पनि । यहि हो विडम्बना ।

यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने जनजातिको समस्या मात्र राजनीति हो । यदि कुनै जनजातिले बाहुनको विरोध गर्नु भनेको राजनीतिक आधार हो तर मानवीयताको आधार होईन्ा । बाहुन र आदिवासी जनजातिको सामाजिक सम्बन्ध सुमधुर र आत्मीय छ । तर राजनीतिक सम्बन्ध द्वन्दात्मक छ । समाजमा बाहुनको छोरी किरातीको घरमा बुहारी बनेर गएको छ । बाहुनको छोरोले जनजातिको छोरी ल्याएको छ । समाजमा एकलाई पर्दा अर्कोलाई सहयोग भएको छ । अर्मपमर्, सहयोग, सापटको सम्बन्ध छ समाजमा । बाहुन र जनजातिबीच मितेरी र वैवाहिक सम्बन्धले घनीष्टता ल्याएको छ । तर सामाजिक क्षेत्रमा हरपल सहयोग गर्ने बाहुनले आदिवासी जनजातिलाई सिंहदरवार जाने बाटो चाहि छेकिदिन्छ । बालुवाटार जाने बाटोमा एम्बुस थापिदिन्छ । सितलनिवासको गेटमा ताल्चा लगाइदिन्छ । अहिले आएर पहिचान सहितको संघीयतामा जाने राजमार्ग नै बन्द गरिदिए उनिहरुले । हो, समस्या यहि निर हो । सामाजिक हैसियतमा हाम्रो बिचमा मानवीय सम्बन्ध भएपनि राजनीतिक हैसियतमा यो हुन सकेको छैन ।
जनजातिहरु जुनसुकै पार्टी लागेर राजनीति गरे तापनि यो उनीहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । त्यता उनिहरुले व्यक्तिगत रुपमा लाभ लिन सक्ला । तर त्यहाँ अधिकार, स्वाभिमान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्दैन । आफ्नो समाजलाई राष्ट्रको हैसियतमा पुर्‍याउनको लागि त्यो समुदायको आफ्नै नेतृत्वदायी राजनीतिक मञ्च हुनैपर्छ । त्यसको लागि नेतृत्वदायी राजनीतिक अभिमुखीकरण हुन अपरिहार्य आवश्यकता छ नेपालका आदिवासी जनजातिलाई !!