त्यसैले केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश तथा स्वायत्त इलाका अथवा कुनै पनि विषयमा विवाद भयो भने त्यसको समाधानको लागि संघीय व्यवस्थापिकामा सिफारिस गर्न एक अन्तर प्रादेशिक परिषद् व्यवस्था गरिएको छ । जसको अध्यक्षमा कार्यकारी प्रमुख र सदस्यहरुमा संघीय गृहमन्त्री, संघीय अर्थमन्त्री, र प्रदेशका प्रमुखहरु रहने छन् । त्यस्तै अन्तर प्रादेशिक परिषद्बाट सिफारिस भएर आएका वा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेका विषयलाई संघीय व्यवस्थापिकाको बैठकमा छलफल गरी समाधान गर्न सकिन्छ । संघ र प्रदेश, एक प्रदेश र अर्को प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, एवं विशेष संरचनाबीच संविधानद्धारा सूचिकृत अधिकारको विषयमा वा संवैधानिक व्याख्याको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण गर्ने अधिकार संवैधानिक अदालतलाई हुने, सो अदालतमा एक जना अध्यक्ष सहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी महत्वपर्ूण्ा र जटिल विषयमा देशभरि वा प्रदेशभित्र जनमतसंग्रह गर्न सकिनेछ भने दर्ुइ पक्षिय वा बहुपक्षिय वार्ता, मेलमिलाम, समन्वय केन्द्र र मध्यस्थता जस्ता विवाद समाधानका वैकल्पिक प्रकृयाहरु अवलम्बन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । जुन निक्कै महत्वपर्ूण्ा र सचेततापर्ूवक ध्यान दिइएको विषय हो भन्ने लाग्छ ----- बोमलाल गिरी*