प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल-राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र
Proposed Manifesto of Social Democratic Pluri- National Party
१. नबदलिएको राज्यसत्ताको चरित्र :
तथाकथित उच्च जातबाट नियन्त्रित राज्यले बहुजातीय र बहुभाषिक सामाजिक स्थितिलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरे तापनि विभिन्न जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गकि, क्षेत्रगत र वर्गीय समुदायबीच समानता दिलाउन सकेका छैनन्, बरु बाहुनवाद, पितृसत्तावाद र
...
सामन्तवादको दुष्चक्रलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन । साथै, मुलुकको आर्थिक उन्नति गरी नेपालीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा गरीव र धनीवीचको खाडल अझ गहिरो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्ले देश आक्रान्त बनाएको छ । एक जात, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक लिङ्ग, एक क्षेत्र र एक वर्गको राज्यनीति अहिलेसम्म निरन्तर कायम छ । राज्य पूर्णतया जातिवादी -रेशिष्ट) आधारमा चलिरहेकै छ । आजसम्म गठित सरकारहरुले राज्यको जातिवादी नीति र संस्कृतिलाई ठोस रुपमा निरन्तरता दिइरहेका छन । यी सरकारहरुले कपटपूर्ण समावेशबी नीति अख्तियार गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मातृभाषि, अन्य धर्मावलम्बि, महिला लगायतलाई बहिष्करण गरे । त्यसैगरी, यी सरकारहरुले गरीव, विपन्न वग, किसान, मजदुर, भूमिहीन र अन्य सीमान्तकृतहरुको हितमा काम गर्नुको सट्टा उनीहरुको स्थितिलाई झनै कठीन बनाउने काम गरे । उनीहरुले नेपालभित्रका बहुल-राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउादै लानुको सट्टा थिचोमिचो गर्दै कमजोर बनाउने कार्यमा लागि परे र बाहृय शक्तिसाग आत्मसमर्पण गरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई खोक्रो पार्दै नेपालकै प्रतिष्ठालाई धराशायी पारिरहेका छन |
२.जातीय अन्तरद्वन्द र ध्रुवीकरण :
नेपालको इतिहास आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित,मुस्लिम लगायत र शासक जातविचको जातीय अन्तरद्वन्द समय-समयमा सतहभित्र र बाहिर रहने गरी नेपालको राजनीतिको केन्द्र विन्दूमा रहादै आएको छ । १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभाको विघटन भएको अवस्थासम्म आइपुग्दा तथाकथित उच्च जातीय एकाधिरवादीको एउटा धु्रव र आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको अर्को धु्रवमा ध्रुवीकृत भइसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दल, निजामती र प्रहरी सेवा, सञ्चार -मिडिया), नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्रलगायतमा हावी रहेका तथाकथित उच्च जातीय एकाधिकारवादीहरू जातीय पहिचान सहितको संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तता लगायतका अहम् मुद्दाहरुको विरुद्धमा उभिएका छन । विगत लामो समयदेखि विश्वभरी नै पहिचानको राजनीतिले सघन रुप लिन थालेको छ । २०४६ र २०६३/२०६३ सालका जनआन्दोलनका साथै २०६३ को मधेसी आन्दोलनले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिवद्ध गर्न बांकि छ । नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, २०४६ र ०६२/०६३ सालका जनआन्दोलन, २०६९ सालमा उठेको सडक र संविधानसभामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका साथै थरुहट र लिम्बुवान सहितका आन्दोलनले पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न लिपिबद्ध गर्न बााकि छ । त्यस्तैगरी लामो समयदेखि उठिरहेका दलित, मुस्लिम, महिला लगायतका आन्दोलन र २०४६ र ०६२/०६३ सालका जन आन्दोलनले उठाएका पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बााकि छ । संघीयता र पहिचान विरोधीहरुको षडयन्त्रको कारणले यी सबै पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सकिएन । नेपालमा जातीय अन्तरद्वन्दको साथै लैङ्गकि अन्तरद्वन्द पनि विकराल हुादै आएको छ । पितृसत्तावादले गर्दा महिला र भिन्न यौनिक अभिमुखीकरण भएकाहरु विरुद्ध चरम लैङ्गकि विभेद छ भने महिलाभित्र आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी लगायतका महिलाहरु जातीय र क्षेत्रगत आधारमा थप विभेदको शिकार भएका छन । लैङ्गकि सवालमा पितृसत्ता विरुद्ध सबै महिला एकै भए पनि जातीय र क्षेत्रगत आधारमा विविधता छ । देशमा वर्गीय अन्तरविरोध पनि विद्यमान रहेको छ । मुट्ठीभरको सम्भ्रान्त वर्गले मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत र साधनमा शदीयौंदेखि एकलौटी हालिमुहाली गरी लाखौं लाख जनतालाई गरिबीको खाडलमा पारेको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मोफसलका जनताको चाहनालाई नबुझी र आवाजलाई नसुनेर सीमान्तकृत बनाइएको छ । बाहुन क्षेत्रीहरुलाई अन्य समस्या नभए पनि वर्गीय समस्या भने विद्यमान छ । जातीय र लैङ्गकि पहिचानभित्र वर्गीय अन्तरविरोध रहेकाले र वर्गीय भित्र जातीय र लैङ्गकि अन्तरविरोध रहेकाले यी दुबै समस्याहरुले थप जटिलता सृजना गरेको छ ।
३. मुलुकका विद्यमान मुद्दाहरु :
प्रस्तावित पार्टीले अविलम्ब समाधान गर्न मुलुकका निम्नलिखित मुद्दाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ।
३.१ आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दा ः
- १. जातीय एकल पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
- २.सामूहिक तथा विशिष्ट पहिचान र सामूहिक अधिकार
- ३. जातीय आत्म-निर्णयको अधिकार
- ४. स्वतन्ात्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी
- ५. जातीय स्वायत्तता र स्वशासन
- ६. भूमि, भूभाग र स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण
- ७. प्रथाजन्य कानूनको मान्यता
- ८. धर्म निरपेक्षता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन
- ९. भाषिक समानता
- १०. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रत्याभूति
- ११. सकारात्मक विभेद
- १२. आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान र समान अधिकार
- १३. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन
३.२. दलितका प्रमुख मुद्दा :
- १. जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य
- २. छुवाछुतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै यसका
- अपराधीहरुलाई कडा कानूनी कार्वाहीको प्रत्याभूति
- ३. स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
- ४. नीति निर्णयको तह लगायत राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
- ५. भूमिमा अधिकार तथा सुकुम्वासी र भूमिहीनताको समस्यालाई तत्काल सम्वोधन गरेर उनीहरुलाई आवश्यक भूमि वितरण गरी बासको
- समेतको प्रत्याभूति
- ६.सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रमा समेत रोजगारीको सुनिश्चितता सहितको विशेषाधिकार र ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति
- ७. दलितको परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण
- ८. दलित महिला विरुद्ध हुने जातीय र लैङ्गकि लगायतका बहुल विभेदको अन्त्य
- ९. अन्तरजातीय विवाह विरुद्धको कार्यलाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था
- १०. उच्च शिक्षासम्म छात्रबृत्ति सहितको निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति
- ११. गरीव तथा विपन्न दलितहरुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बीमा सहितको स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता
- १२. मधेसी दलित विरुद्ध हुने सबै प्रकारको क्षेत्रगत विभेदको अन्त्य तथा भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण |
३.३ मधेसीका प्रमुख मुद्दा :
- १. सामूहिक र विशिष्ट क्षेत्रगत पहिचान र अधिकार
- २. क्षेत्रगत पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
- ३. क्षेत्रगत आत्म-निर्णयको अधिकार
- ४. क्षेत्रगत स्वायत्तता र स्वशासन
- ५. भाषिक समान अधिकार
- ६. राज्यको सबै अंग र तहमा जातीय र सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
- ७. सकारात्मक विभेद
- ८. मधेसी महिला र मधेसी दलितको पहिचान र समान अधिकार
- ९. सेनामा एक पटक निश्चित संख्यामा सामूहिक प्रवेश, र प्रहरी र निजामती सेवामा समान अवसर
३.४. मुस्लिमका प्रमुख मुद्दा ः
- १. मुस्लिमको संवैधानिक पहिचान र अधिकार
- २.स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
- ३. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति ।
- ४. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
- ५. भाषिक समानता
- ६. सकारात्मक विभेद सहितको विशेष व्यवस्था
- ७. अलग पारिवारिक कानून
- ८. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन र धार्मिक स्वतन्त्रता
- ९. मदरशा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने
- १०. हज कमिटीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने
- ११. ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्वका स्थल, वस्तु आदिको संरक्षण
- १२. मुस्लिमको विेशेष पर्वहरुमा विदा
- १३. मुस्लिम आयोगको गठन
३.५. लेङ्गकि मुद्दा :
- १. पितृसत्ताको अन्त्य
- २. लैङ्गकि समता र समानता
- ३. स्रोतमा समान अवसर, नियन्त्रण र फाईदाको समान वितरण
- ४. महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य
- ५. आˆनो शरीरमा आˆनो अधिकार
- ६.राज्यको सबै अंग र तहमा लैङ्गकि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
- ७. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
- ८. भिन्न यौनिक अभिमुखीकरणको पहिचान, मान्यता र समान अधिकार
३.६ अपांगता भएकाहरुको मुद्दा :
- १.अपाङ्गताको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य
- २. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
- ३. रोजगारीमा प्राथमिकता
३.७. वर्गीय तथा अन्य मुद्दाहरु :
- १. गरीबी, बेरोजगारी, श्रमिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा विपन्न जनताको पहुाच विहीनता, न्यून आर्थिक बृद्धि र
- सन्तुलित विकासको अन्त्य
- २. कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र जनताको आवाज सुनुवाई नहुने समस्याको अन्त्य
- ३. भूमिहीनता र किसानको समस्याको समाधान
- ४.असमानता, असमावेशी र सामाजिक न्यायको अभावको अन्त्य
- ५. नागरिकताको समस्याको समाधान र मानवअधिकारको उल्लंघनको अन्त्य
- ६. प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरण विनाशको समस्याको समाधान
४. विचार र सिद्धान्त ः
प्रस्तावित पार्टी बहुल-राष्ट्रियवाद, सामाजिक लोकतन्त्र र आदिवासीवादको विचार तथा सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेछ ।
५. समाधानका उपाय तथा नीतिहरु आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायतका मुद्दाहरुलाई प्रस्तावित पार्टीले म्नसमाधानका उपाय तथा नीतिहरु अवलम्बन गर्नेछ |
क) बहुल-राष्ट्रियवाद
- १.विविधता र सहअस्तित्व
- २. पहिचानको विविधता र विशिष्टतालाई मान्यता
- ३. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
- ४. धर्मनिरपेक्षता
- ५. वैकल्पिक विश्व प्रणाली
- ६. सबै प्रकारको उपनिवेशवादबाट मुक्तिसहितको बहुल-राष्ट्रवाद
खं) आदिवासीवाद ९क्ष्लमष्नभलष्sm०
- १. आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासन
- २. सामूहिक र व्यक्तिगत मानवअधिकारको सम्मान
- ३. स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी
- ४. प्रथाजन्य कानून
- ५. आत्मनिणिर्त विकास
ग) राष्ट्रियता आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, खस लगायतका राष्ट्रियता
घ) सामाजिक लोकतन्त्र ः
- १. सारभूत समानता र समता
- २.सामाजिक न्याय
- ३.समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष प्रतिनिधित्व
- ४. अविभेद
- ५. विशेष संरक्षण
- ६. सकारात्मक विभेद र विशेष संरक्षण
- ७. क्षतिपूर्ति
- ८. लैंगिक समानता र समता
- ९. प्रक्रिया,स्रोत र प्रतिफलमा समावेशीकरण
- १०. लोककल्याणकारी राज्य र राज्यको दायित्व
- ११. आर्थिक तथा सामाजिक विकास
- १२. विधिको शासन र जवाफदेहिता
- १३. वातावरणवाद शदीयौंदेखि सम्बोधन नभएको मुलकको विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्नका लागि प्रस्तावित पार्टीमा गोलबन्द हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई आव्हान गरिन्छ ।
सुझाव आव्हान प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल-राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्रका सम्बन्धमा यहााहरुको महत्वपूर्ण सुझाव निम्न
ठेगानामा २०६९ साल असोज १५ गतेभित्र दिनु भई सहयोग गरी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
डा. चैतन्य सुब्ब, संयोजक, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल पोष्ट बक्स नं.ः ८९७५ ई.पी.सी. ७०६७ काठमाडौं ई-मेल ठेगानाः chaitanyasubba@gmail.com
डा. कृष्ण भट्टचन, सदस्य, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल ई-मेल ठेगाना ः bhattachan.k@gmail.com
नन्द कन्दङ्वा, सदस्य घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल ई-मेल ठेगाना kandangwank@gmail.com