देशको मानव बिकास सूचांकले त झूठो वोलेको छैन होला विश्व बैंक र ए. डि. बि. को तथ्यांक हेर्नु भएकै होला । सबभन्दा पहिलो कुरा मानव बिकास सुचांक हो जसले कुन जाति कहाँ हो भन्ने औसत तथ्य छर्लङ गरि सकेको छ । अग्राधिकार भनेको पछि परेकोलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्तरमा उठाउने प्रकृयाको कुरा हो । उत्पीडीतको खोसिएको अधिकार पुनस्थापित गर्दैमा कोहि पनि दोश्रो दर्जा हुने होइन । अग्राधिकारलाई असक्त बिरामीको औषधि-उपचारको अधिकार भनेर बुझे कसो होला । असक्त बिरामीहरु के असक्त बिरामी नै रहोस भन्ने चाहनु हुन्छ भने कुरा अर्कै हो । नव जातिय अतिवाद भन्नु होला यो सदियौंको असमानता र बिभेदको न्युनिकरणको प्रकृया हो, औषधिमूलो हो । यस अर्थमा विभेदवाट भएका विरामी निको भैसकेपछि पनि भिटामीनको औषधी दिई राख्ने हो भने यो जातियवाद नै हुन सक्ला, कसैले अरु जात जातिलाई बञ्चित गर्ने कुरा गर्नु अतिवाद होला तर यस्ता कुराहरु आएका छैनन । खालि विभेदवाट भएका बिरामी निको पार्ने मात्रै उद्देश्य हुन । असक्त र बिरामीहरुको उपचार गर्दा वा उपचारको अधिकार माग्दा स्वस्थ ब्यक्तिहरु दोश्रो दर्जाको नागरिक हुने भन्ने तर्क कतिको जायज छ ।???