राजनीतिबाट किन भाग्छन् जनजाति - बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

राजनीतिबाट किन भाग्छन् जनजाति

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

जानजाति भनेको संक्रमणकालीन जातीय अवस्था हो । यो अवस्था "राष्ट्र" को हैसियतको अवस्थामा नपुगिन्जेल संक्रमणीय हुन्छ । जवसम्म कुनै जाति जनजातिको अवस्था पार गरेर राष्ट्रमा पुग्न सक्दैन तवसम्म त्यो जाति त्यो मुलुकमा दोस्रो दर्जाको नागरिक कहलिरहन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जनजाति भनेको सत्ता नभएको जाति हो । जसको राज्यमा निर्णायक राजनीतिक भूमिका रहन्न । जुन जातिको जुन मुलुकमा राजनीतिक भूमिका र हैसियत नै कायम रहन्न त्यो जातिको अन्य आर्थिक, सांस्कतिक र धार्मिक हैसियतको कुनै अर्थ नै रहन्न ।

कुनैपनि जातिलाई जनजातिको चरणबाट राष्ट्रको चरणमा पुर्‍याउने तत्व भनेको राजनीति नै हो । त्यो समुदायलाई राजनीतिले मात्र राष्ट्रको हैसियतमा पुर्‍याउँछ । कुनै पनि जनजाति साहित्यकार भएर, कलाकार भएर, दार्शनिक भएर, वैज्ञानिक भएर, व्यवसायिक उद्यमी भएर, जागिरे भएर, धार्मिक गुरु भएर र अन्य कुनै काम गरेर त्यो राष्ट्रको हैसियतमा पुग्ने होईन । त्यहाँ पुग्नको लागि अपरिहार्य रुपमा जनजातिले राजनीति गर्नु नै पर्दछ । राजनीतिक रुपले उद्वेलित भएर जनजातिहरुले राज्यको शासन सत्तामा दीगोरुपमा हावी भएपछि मात्र त्यो समुदाय राष्ट्रको हैसियत पुग्दछ । कुनैपनि जातिको विकासलाई राजनीतिको मापदण्डको कसीमा राखेर मात्र हेरिन्छ । जस्तो नेपालकै उदाहरण लिउ, कुनैपनि जनजातिले कारमा चढनु र कुनै बाहुनको छोरोले साइकल चढ्नुमा उही र्साईकल चढने बाहुनको छोरालाई प्रतिष्ठाले हेरिन्छ । किनकी बाहुनको छोरो साइकल चढेर भएपनि सिंहदरवार धाउँछ, प्रशासनिक निकाय धाउँछ, पुस्तकालय धाउँछ किनकी ऊ राष्ट्र हो । तर जनजातिको छोरो कार चढेर मासु किन्न जान्छ, चामल किन्न जान्छ भट्टपिसल धाउँछ । यो अवस्था हो । उसले यसो गर्नै पर्ने हुन्छ । संसारभरिको जनजातिको हैसियतमा रहेको समुदायको नियती नै यस्तै हुन्छ । र यो दिनचर्या बन्यो भने यसले उसको चेतनाको स्तरलाई पनि खस्काइदिन्छ । अनि राष्ट्र र जनजातिमा भेद गर्नपनि सक्दैन ।

जनजातिले राजनीति त गर्ने तर कुन प्रकृतिको गर्ने - प्रश्न गम्भीर छ । कुनैपनि जाति राष्ट्रमा पुग्न उसको आफ्नै राजनीतिक "डिस्र्कोस" चाहिन्छ । उसको आफ्नै राजनीतिक मञ्च चाहिन्छ । काग्रेस, एमाले र माओवादी बाहुन क्षेत्रीको पार्टी हुन । यो पार्टी बाहुन क्षेत्रीले नै गठन गरेका हुन । र त्यसको नेतृत्व र स्वामित्वपनि उसैको हुन्छ । हुन त ती पार्टीमा जनजातिहरु पनि नभएका होइनन् । तर उनीहरु त्यहाँ काम मात्र गर्ने हुन् । स्वामित्व र नेतृत्व उसले प्राप्त गर्ने अवस्था र हैसियत राख्दैन ।

जनजातिहरु ति दलहरुमा पदको मान्छे (Man of Position) बनाइन्छ तर शक्तिको मान्छे (Man of Power) बनाईन्न । कुनै राजनीतिक पद र लाभ दिन्छन् तर राजनीतिक नेतृत्व पाउदैनन् जनजातिले । जस्तो एमालेले सुवास नेम्बाङलाई संविधानसभाको सभामुख/अध्यक्ष त बनायो । उ पदको मान्छे भो तर शक्तिको मान्छे थिएन । त्यसैले त पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाको निर्देशन विना नेम्वाङले र्सार्वभौम संविधानसभाको बैठकसम्म बोलाउने हैसियत राख्दैथे । सिद्धान्तः संविधान संविधानसभाको अध्यक्षले जारी गर्ने हो । तर उ जहिले पनि बल्खुका खनाल र ओलीहरुबाट निर्देशित भैरहनु पर्‍यो । उनि संविधानसभाको अवधिभर जागिरेको हैसियतमा गुजरीनु पर्‍यो । किनकी राजनीतिक नेतृत्व उ संग छैन । त्यस्तै रामवरण यादव राष्ट्रपति भएर के गर्नु उसले सुशील कोइरालाहरुको निर्देशन मान्नुपर्दछ । हरि शर्मा, र्सूय ढुँगेल र राजेन्द्र दाहालको सल्लाह विनै केही गर्नै सक्दैन । किनकी राष्ट्रपतिको पद उनिसंग भएर के गर्नु राजनीतिक नेतृत्व त कोइरालाकै पोल्टामा छ । राष्ट्रपतिले चाल्ने जतिपनि कदमहरु काँग्रेसको स्वाथ अनुकुल हुनुपर्छ । होईन भने यादवको पद धरापमा पर्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा शक्तिको अभ्यास राजनीतिक पार्टीबाट हुने गर्दछ । त्यसमा पनि शक्ति त्यो पार्टीको नेतृत्वमा नै हुने गर्दछ । सारा राष्ट्रिय राजनीतिलार्इर्र्गति दिने भनेको दलको नेतृत्व हो । नेतृत्वसंग शक्ति हुन्छ । त्यसकारण चुनावमा हारेपनि जितेपनि उनिहरु सत्तामै रहन्छ । जस्तो उदाहरण लिउ, एमालेको माधवकुमार नेपाल संविधानसभामा हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री भए प्रकृया मिलाएर । किनकी उ शक्तिको मान्छे हो । बाहुनउन्मुख काग्रेस, एमाले र माओवादीले जनजातिलाई कुनैपनि लाभको पद दिन सक्छ । उसले मन्त्री बनाइदिन सक्छ, सांसद बनाइदिन सक्छ, राजदुत बनाइदिन सक्छ । तर एउटा कुरा दिन सक्दैन । त्यो भनेको "राजनीतिक नेतृत्व" हो । किनकी राजनीतिक नेतृत्वमा "अस्तित्वदायी र्सवाेच्चता" हुन्छ । नेपाली काग्रेसका भीमबहादुर तामाङ, सुशील कोईराला भन्दापनि हरेक कुराले सक्षम मान्छे हो । तर बोल्न पनि नजान्ने सम्प्रेषणीय क्षमता नभएका कोईरालाले काँग्रेसको सभापतिमा जिते । विचरा तामाङले सय भोट पनि नघाएन । यो किन यस्तो भयो - यदि उनि "भिम बहादुर तामाङ"को ठाउँमा "भिम प्रसाद आचार्य" भएको भए पक्कै काग्रेसको सभापति हुनसक्थ्यो । यि कुराहरुको सुक्ष्म विश्लेशषण गरिनुपर्ने हो तर कहिबाट हुन सकेको छैन ।
जनजातिहरुको माग पुरा गर्नु भन्दा संविधानसभा विघटन गर्न दलका नेताहरु तयार भएका हुन । बरु मुलुक सिद्धियोस तर जनजातिहरुको माग पुरा नगर्ने काँग्रेस, एमाले र माओवादीको हठले स्थिति यो आएको हो । उनीहरु कति साम्प्रदायिक रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । एकजातीय बर्चस्व कायम गराइरहने उनीहरुको कुटील चालमा मुलुक बन्धक भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व नहुदा तल जतिसुकै कराएपनि जनजातिहरुले उपलब्धि लिन सकेन । राजनीतिक सहमति गराउने क्रममा तीन दलको शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दा तीनै जना बाहुन नेता हुन्थे । प्रकृयाले त उनीहरु नै ठूला हुन । यदि उनीहरुमा जातीय पहिचान दिने भन्ने कुरामा सहमत भएको भए संविधान बनिसकेको हुने थियो । यदि ति पार्टीमा आदिवासी जनजातिहरु लागेकै भरमा माग पुरा हुने हो भने त समस्या हल भैसक्थ्यो । तर जनजातिहरु ति पार्टीका लागिमात्र परे तर शक्ति-हैसियत पाउन सकेन र सक्दैनन् पनि । यहि हो विडम्बना ।

यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने जनजातिको समस्या मात्र राजनीति हो । यदि कुनै जनजातिले बाहुनको विरोध गर्नु भनेको राजनीतिक आधार हो तर मानवीयताको आधार होईन्ा । बाहुन र आदिवासी जनजातिको सामाजिक सम्बन्ध सुमधुर र आत्मीय छ । तर राजनीतिक सम्बन्ध द्वन्दात्मक छ । समाजमा बाहुनको छोरी किरातीको घरमा बुहारी बनेर गएको छ । बाहुनको छोरोले जनजातिको छोरी ल्याएको छ । समाजमा एकलाई पर्दा अर्कोलाई सहयोग भएको छ । अर्मपमर्, सहयोग, सापटको सम्बन्ध छ समाजमा । बाहुन र जनजातिबीच मितेरी र वैवाहिक सम्बन्धले घनीष्टता ल्याएको छ । तर सामाजिक क्षेत्रमा हरपल सहयोग गर्ने बाहुनले आदिवासी जनजातिलाई सिंहदरवार जाने बाटो चाहि छेकिदिन्छ । बालुवाटार जाने बाटोमा एम्बुस थापिदिन्छ । सितलनिवासको गेटमा ताल्चा लगाइदिन्छ । अहिले आएर पहिचान सहितको संघीयतामा जाने राजमार्ग नै बन्द गरिदिए उनिहरुले । हो, समस्या यहि निर हो । सामाजिक हैसियतमा हाम्रो बिचमा मानवीय सम्बन्ध भएपनि राजनीतिक हैसियतमा यो हुन सकेको छैन ।
जनजातिहरु जुनसुकै पार्टी लागेर राजनीति गरे तापनि यो उनीहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । त्यता उनिहरुले व्यक्तिगत रुपमा लाभ लिन सक्ला । तर त्यहाँ अधिकार, स्वाभिमान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्दैन । आफ्नो समाजलाई राष्ट्रको हैसियतमा पुर्‍याउनको लागि त्यो समुदायको आफ्नै नेतृत्वदायी राजनीतिक मञ्च हुनैपर्छ । त्यसको लागि नेतृत्वदायी राजनीतिक अभिमुखीकरण हुन अपरिहार्य आवश्यकता छ नेपालका आदिवासी जनजातिलाई !!

अरु बाहुनहरु बाहुनवादि होइनन .....!!

सामन्तवादमा हिन्दुवर्णाक्रम, नातावाद, कृपावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, जालझेल, छलकपट, साम दाम दण्ड भेद निति, तन मन धन साधन श्रोत जोडेपछि बाहुनवाद बन्ने त हो ।

निम्न बाहुन, बाहुनवादि नै हुन, चाहे किन नभनोस आफैले होइन
१. "सौ चुहा खाके बिल्लि गया हज करने" अर्थात बाहुनवादको प्रचुर लाभ उठाइ सकेका
२. "माछा खान..बकुल्लाको एक खुट्टे तपस्या" अर्थात बाहुनवादबाट लाभ लिन प्रतिक्षारत
३. "गाईको वेषमा ब्वाँसो" अर्थात..आदिवासी जनजाति हक हितको कुरा मात्र गर्ने काम नगर्ने .

अरु बाहुनहरु बाहुनवादि होइनन .....!!

हामीहरु होशियार सतर्क हुनुपर्छ यिनिहरुसंग ।......

कसैले यहाँ अँध्यारो भरिएको छ भन्छ वा यो ठाऊँमा अँध्यारो छ भन्छ भने, उस्ले झुठो बोलिरहेको छ वा उस्ले तपाईलाई अँध्यारोमा राख्न चाहन्छ । यतार्थमा भन्ने हो भन्ने यो संसारमा अँध्यारो नामको कुनै भौतिक बस्तु नै छैन । अनि कसरी त्यो कुरा छ हुन सक्छ, कसरि त्यसले भरिन्छ । अँध्यारो भनेको त प्रकाशको अनुपस्थिति मात्रै हुन । यिनिहरु यस्ता कुराहरु जानाजानि नियतबस गरिरहेका छन , केहि लुकाउन खोज्दैछन, वास्तविकता यहि नै हो ।

हामीहरु होशियार सतर्क हुनुपर्छ यिनिहरुसंग ।

बाहुनवाद ...अन्त निश्चित छ ....!

एकातिर सबै जातजाति नेपाली भन्ने अर्कोतिर एउटा खस भाषा मात्रै नेपाली भन्ने, हालिमुहाली हिन्दु धर्म मात्रै नेपाली भन्ने, त्यहि संस्कृति मात्रै नेपाली भन्ने । हामी सबै नेपाली भएको हामीलाई आपत्ति छैन बरु गौरव छ, हामीलाई आपत्ति छ भने हालीमुहालीको खस भाषा, संस्कृति, धर्म मात्रै नेपाली भनेकोमा छ र त्यहि बुई चढेर राजनैतिक शक्ति हात पारेर शासन गरेकोमा छ ।

हामी सबै नेपाली भएको हामीलाई गौरव छ त्यो भन्दा कयौँ गुणा गौरव समान नागरिक अधिकार भएको नेपालको नेपाली भएको हुनेछ ।

हिजो पनि बाहुनवाद थियो, आजपनि छ । फरक यत्ति हो कमजोर हुने क्रम जारी छ । अन्त निश्चित छ

एकल जातिय, एकल पहिचानको समर्थक त बाहुनवादि नै हुन !!!

एकल जातिय, एकल पहिचान को बिरोध गर्नेहरुको राज्य शासन ब्यवस्था नै पूर्ण एकल जातिय, एकल भाषा, एकल पहिचानमा आधारित छ । अचम्म फेरि बहुजातिय, बहुपहिचान, बहुभाषाका पक्षधरहरुलाई ...एकल जातिय, एकल पहिचान, एकल भाषा भनिकन आरोप लगाउने गर्छन ।

एकल जातिय, एकल पहिचानको समर्थक त बाहुनवादि नै हुन तर आफ्नो एकल मात्रै बाँकि आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुसलमानले सबैले एक अर्काको सबै जातिय, सबै पहिचानको कुरा गर्दछन ।

आरक्षण त अहिले लिएका छन हालिमुहालि खस बाहुन क्षेत्रिहरुले !!!

हालिमुहाली खस बाहुन क्षेत्रिले कहिले पनि भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनैतिक पिडन भोग्नु परेन । उनिहरुको कहिले काँहि मात्र आर्थिक पिडन भोगेका छन । त्यसैले उनिहरुलाई आर्थिक पिडन बाहेक अरु पनि पिडन हुन्छ भन्ने अनुभुति गर्न गाह्रो मान्छ । अरु जातिले सबै पिडन अनि आर्थिक पिड्न पनि भोगेकै हो ।

यदि अग्राधिकार, आरक्षण माग्नेहरु खुल्ला पतिस्पर्धामा जान डराएको भन्ने ठान्नेहरुलाई नेवार भाषामा, लिम्बु भाषामा, तामाङ भाषामा...... संचालित हुने लोक सेवामा पास गेरर आफ्नो क्षमता देखाउने हिम्मत गरोस । आरक्षण त अहिले लिएका छन हालिमुहालि खस बाहुन क्षेत्रिहरुले ।

राजनैतिक पोखरीमा भूमरि आएको छ तो भूमरिको केन्द्र बिन्दु भनेको आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुसलमानको अधिकार र जातिय पहिचान सहितको संघियता हो । भूमरीको वेग र घेरा झन झन ठूलो हुन्दैछ । जो जहाँ भएपनि अव यसले सबैलाई समेत्ने छ अनि निकास दिने छ ।

तिम्रो नाम हो बाहुनवाद !!

साम-दाम-दण्ड-भेद तिम्रा निति
तन-मन-धन तिम्रा स्रोतसाधन
जालझेल छलकपट तिम्रा सुत्र
संग
जोडिएको छ
हिन्दु मनुस्मृतिको बर्णभेद र सामन्तवाद !!

तिम्रो नाम हो बाहुनवाद !!
तिमी हौ बाहुनवादि !!!

मतदानद्वारा हल गर्ने पूर्व शर्त सहित संविधान सभा पुनःस्थापना गरेमा के होला त ?

अन्तरिम संविधानमा खर्च कटौटिको लागि संविधान सभाको सदस्य नै व्यबस्थापिका संसदको पनि सभासद हुने व्यबस्था गरेका थिए । देश चल्न सरकार र व्यबस्थापिका संसदको पनि आवश्यकता थियो नै । इतिहासमा अरु देशमा पनि यस्तै गरेको हामीले पाउन सक्छौं । यो कुरा दुरगामी मितब्ययता नै हो ।

मूल कार्य भनेको संविधान बनाउने र यसलाई पूर्णता दिने थियो । ब्यवस्थापिका को काम सहायक अर्को कार्य ( पार्ट टाइम ) थियो । तर भयो उल्टो पा...र्ट टाइम कार्यलाई मूल कार्य गरिएको देखियो सरकार बनाउने ढाल्ने, खाली प्रधान मन्त्रीको कुर्सी वरिपरि अनि बिभिन्न मोर्चा गठ-बन्धनमा केन्द्रित भए । संविधान सभा नै बसेको खास देखिएन ब्यवस्थापिका संसदको सभा मात्रै बसेको पाईयो । अन्तमा संविधान सभा वैठक नगरि संविधान नै नबनाई संविधान सभा भंग गराईयो ।

व्यवस्थापिका संसद मात्रै व्युँताउने अनि आयोग वनाएर संविधान वनाउने भन्ने कुरा धोका हो। यो सत्ताको कुर्सीको खेल खेल्ने भनेको प्रष्ट छ ।

अहिलेको परिस्थिति जे गरेपनि चित्त नबुझ्नेले असंबैधानिक भन्न सकिने कुरालाई नकार्न सकिन्न । राजनैतिक सहमति नै विकल्प हो भने सवै वाँकी भएका विमतिहरुलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मतदानद्वारा हल गर्ने पूर्व शर्त सहित संविधान सभा पुनःस्थापना गरेमा के होला त ?

नत्र केहि पनि पुनःस्थापनाको केहि औचित्य छैन